Pocso act in marathi – पोक्सो कायदा याबद्दल तुम्ही ऐकून असालच, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी भारत सरकारने 2012 साली, पोक्सो कायदा तयार केला. पोक्सो याचा फुल्ल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेस असा आहे.
2016 च्या पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत सर्वांत जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यातून नोंदवण्यात आले आहेत.
आजच्या या लेखामध्ये आपण पोक्सो कायदा माहिती मराठी – pocso act in marathi जाणून घेणार आहोत.
Contents
- 1 पोक्सो कायदा माहिती मराठी – pocso act in marathi
- 2 पोक्सो कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी
- 3 वैद्यकीय गर्भपात कायदा, 1971
- 4 पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे
- 5 पोक्सो कायद्यात केलेल्या सुधारणा
- 6 पोक्सो ॲक्ट फुल फॉर्म (POCSO Full Form in Marathi)
- 7 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
- 8 सारांश (Summary)
पोक्सो कायदा माहिती मराठी – pocso act in marathi
| कायदा | पोक्सो कायदा |
| प्रकार | बालक संरक्षण धोरण |
| केव्हापासून लागू | 2012 पासून |
| गुन्हा | बाल लैंगिक अत्याचार |
| शिक्षा | फाशी अथवा 10 ते 20 वर्षापर्यंत कारावास |
हा कायदा बाल लैंगिक अत्याचार आणि चाईल्ड पॉर्नोग्राफी यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी तयार करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2012 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचे पूर्ण नाव The Protection Of Children From Sexual Offences Act – 2012. यालाच मराठी मध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा असे म्हणतात.
आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये बालकांसाठी वेगवेगळे कायदे करण्याची तरतूद आहे. आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बाल हक्क जाहीरनाम्यावर आपल्या भारत देशाने स्वाक्षरी सुद्धा केली आहे. परंतु आपल्या इंडियन पॅनल कोड मध्ये बाल हक्कांच्या अत्याचाराच्या कोणत्याही तरतुदी नव्हत्या, म्हणून 2012 साली पॉक्सो कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामध्ये बालकाची व्याख्या ही अठरा वर्षाच्या आतील कोणतीही व्यक्ती त्यामध्ये पुरुष, महिला किंवा तृतीयपंथी यांचा समावेश होतो.
भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक 2011 मध्ये पारीत केले आणि 22 मे 2012 रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर 2012 मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.
या कायद्याद्वारे लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण आणि अल्पवयीन मुलांवर पोर्नोग्राफी, विनयभंग अशा लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये कारवाई केली जाते.
पोक्सो कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी
- पिडीत बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही.
- तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलिस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात.
- सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते.
- न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर ‘इन कॅमेरा’ साक्ष नोंदवली जाते.
- कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलिस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही.
- जर पिडीत व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते.
- पिडीत बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.
वैद्यकीय गर्भपात कायदा, 1971
18 वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला.या कायद्यानुसार, 18 वर्षांखालील कोणत्याही मुलीला गर्भपात करायचा असेल तर ही सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडे लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.
पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे
- नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार 2018 ह्या एका वर्षात दररोज 109 मुलांवर अत्याचार झाला आहे. आणि 2017 च्या तुलनेने हे प्रमाण 22 टक्के ने जास्त होते.
- पोक्सो कायद्याअंतर्गत 2017 साली 32,608 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. तर 2018 साली 39,827 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
- 2018 साला मध्ये महाराष्ट्रात लहान मुलांवर च्या बलात्काराचे सर्वाधिक म्हणजे 2832 गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
पोक्सो कायद्यात केलेल्या सुधारणा
2018 साली भारतातील कथुआ आणि उन्नाव येथे बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार आता बारा वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. 16 वर्षांवरील मुलींवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी 10 वर्षे ते 20 वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
पोक्सो ॲक्ट फुल फॉर्म (POCSO Full Form in Marathi)
POCSO कायद्याचा फुल फॉर्म The Protection Of Children From Sexual Offences Act आहे. यालाच मराठी मध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा असे म्हणतात. हा कायदा नोव्हेंबर 2012 मध्ये केला केला गेला आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
पोक्सो कायदा केव्हापासून लागू करण्यात आला?
पोक्सो कायदा नोव्हेंबर 2012 पासून लागू करण्यात आला.
संहिता म्हणजे काय?
संहिताचा शाब्दिक अर्थ “एकत्र ठेवणे, एकत्र होणे, एकत्र करणे”, “संग्रह” आणि “पद्धतशीरपणे, नियम आधारित मजकूर किंवा श्लोकांचे संयोजन” आहे.
पॉक्सो कायदा काय आहे?
पॉक्सो कायदा हा भारतीय संसदेने 2012 मध्ये संमत केलेला कायदा आहे जो लैंगिक गुन्हे, छळ आणि शोषणापासून बालकांचे संरक्षण करतो.
पॉक्सो कायद्यांतर्गत कोणाला संरक्षण आहे?
पॉक्सो कायदा 18 वर्षांखालील सर्व बालकांना लागू होतो.
पॉक्सो कायद्यांतर्गत कोणते गुन्हे येतात?
पॉक्सो कायद्यामध्ये लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, अश्लील कारणांसाठी मुलाचा वापर करणे आणि मुलाला अश्लील किंवा लैंगिक अश्लील सामग्रीसमोर आणणे यासह अनेक गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
पॉक्सो कायदा मुलांचे संरक्षण कसे करतो?
पोक्सो कायदा मुलांच्या संरक्षणासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना, मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांची सक्तीची नोंद आणि पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक आधाराची तरतूद यासह अनेक उपायांची तरतूद करतो.
सारांश (Summary)
आजच्या या पोस्टमध्ये आपण पोक्सो कायदा माहिती मराठी – pocso act in marathi जाणून घेतली. पोक्सो कायदा म्हणजे काय (pocso kayda mahiti marathi) तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांनाही नक्की शेअर करा.
खोटा गुन्हा नोंद झाला आहे तो कसा ओळखाल
माहिती थोडक्यात पण भरपूर आणि पूर्ण लिहली…छान.
Sir kiti दिवसात निकाल लागतो आरोपीवर